प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद मार्फत विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि बल्ल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युतिनु अघि देखिनै एमालेका माधव नेपाल पक्षसहित माओवादी केन्द्रपक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजिनाको माग गर्नु देखी संसदीय दलका नेता समेत रहेका उनलाई पार्टीकाे साधारण सदस्यता समत खोरेज गरेजी गरिदिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले एकिकरण भएका दुबै पार्टीलाई व्युताइदिएपछि काग्रेस, जसपासहित नयाँ समिकरणको सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन सकिरहेको थिएन ।
दुबै पार्टी व्युतिएको २ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत दिन निर्णय गरेपछि बल्ल माओबादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
बैशाख २१ गते बसेको स्थाई कमिटिको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको भएपनि संसद सचिबालयमा सर्मथर्न फिर्ताको पत्र भने बुधबार बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन बैशाख २७ गते संसदीय अधिबेशनको अव्हान गरेपछि नेकपा भित्रै रहेको नेता माधव कुमार नेपाल र उनि समर्थित संसदहरु धर्मसंकटमा परेका छन् ।
नेकपामा हुदाँ पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका संसदीय दलका नेता ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट राजीजनमा माग्नेमात्र नभएर पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारवाही गर्न महत्व पूर्ण भुमिका खेल्ने माधव पक्ष यतिवेला प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासकाे मत दिने या नदिने भन्ने अन्योल मा छ ।
आफैले कारवाही गरेका ओलीलाई समर्थन दिएपनी समस्यामा र नदिएपनि समस्या रहेकाे माधव पक्ष पार्टी भित्रै अतित्वको संकटमा परेको छ । ओलीको विरोध गरेरै अतित्वमा रहिरहेको माधव पक्षले समर्थन गरे अस्तित्व नै नरहने संकट छ भने, समर्थन नगर्दा पार्टी भित्र अडिरहने गाह्रो हुने देखिएको छ ।
यसरी विकल्पहरु साघुरिदै गएसंगै सामुहिक राजिनामा दिनै तैयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
