प्रदेश १ को आठौं तथा वर्षे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) सोमबारदेखि सुरू भएकाे छ । २ बजे सुरु भएकाे अधिवेशनमा प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेट पेश हुनेछ । प्रदेशमा असार १ मा बजेट ल्याउने चलन छ । त्यसको १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । तर, यसपटक सरकारले प्रि–बजेट छलफल छोटो अवधिमै पाँच दिनमा सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा उल्लेखित १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी पाँच दिनमा सिमित गरिएको छ। जसका कारण प्रि–बजेटमाथिको छलफलको समय छोटिएको छ ।
अघिल्लो वर्षपनि प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको विरोधका बाबजुत सत्तापक्ष नेकपाले आर्थिक ऐनमा प्रि–बजेटमाथिको छलफल दुई महिना अघि उल्लेख भएकोमा संसोधन गदै १५ दिनअघिको समय सीमा कायम गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले दोश्रो पटक प्रदेश सभा नभएको समय पारी फेरि दोश्रो पटक अध्यादेश मार्फत ऐन संसोधन गरी पाँच दिन भित्रको समय सीमा तोकेको छ ।
कोरोना महामारी कारण देखाउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको प्रदेश १ सरकार विपक्षीहरूको तीव्र दबाबका कारण संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न बाध्य बनेको थियो ।
यसअघि वैशाख ५ मा प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन विपक्षी अवरोधकै बीचमा टुंगिएको थियो । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष ०७८/०७९को बजेट ३३ अर्बको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ। रातोपाटीबाट
