यो चुनाव भनेको स्थानीय तहको चुनाव हो । स्थानीय तह भन्नाले महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति हुन् ।
स्थानीय सरकार भनेको तपाईँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने सरकार हो । स्थानीय सरकारको हाम्रो हरेक गतिविधिमा सिधै सम्पर्क रहन्छ । हामीले लिने सेवाको अधिकतम स्थानीय सरकारबाटै प्राप्त हुन्छ ।
हाम्रो जन्म मृत्यु देखि हाम्रो सम्पत्ति र अवस्थाको अभिलेख हुने मात्र नभएर खानेपानी, बिद्युत् देखि दैनिक जीवनमा आवश्यक बस्तु तथा सेवाको उपलब्धता पनि यही सरकारले गर्छ ।
यो स्वायत्त सरकार हो यसको आफ्नो छुट्टै अधिकारहरू छन्, जनता माझ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा हुने अधिकार भन्दा पृथक र बृहत छ । यस्तोमा अहिले चुनावको प्रचारमा केन्द्रीय राजनीति हाबी भएको छ । एजेन्डा विहीन दलहरू भोटरको माइड वास गरिरहेका छन् ।
महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका भनेका स्वायत्त सरकार हो । यहाँ निर्वाचित हुनेको कार्यकारी अधिकार हुन्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको फेर बदलीले यसको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष भन्ने नै हुँदैन ।
मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष र सदस्यहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले हामीले यिनीहरूको व्यवहार, यिनीहरूको ज्ञान, नम्रता, शिष्टता, सदाचार कानुनी विज्ञता प्रसासनिक र व्यवस्थापकीय क्षमता र केन्द्र र प्रदेशमा हुने पहुँचलाई हेरेर भोट दिने हो ।
उनीहरूले फोन उठाउँछन् की उठाउँदैनन् ?, भेट्न जाँदा भेट दिन्छन् कि दिँदैनन् ? उनीहरूको विगत के हो ? गुनासो सुन्छन् की बेवास्ता गर्छन् ? यस्तो कुराको विचार गरेर उमेदवारलाइ भोट दिने हो ।
न कि कसले प्रतिगमन भन्यो वा अग्रगमन, संसद् विघटन की परमादेश भनेर । स्थानीय तहमा केन्द्रीय राजनीति लादेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने खाेजिरहेका त छैनन् ?
केन्द्र र प्रदेशको राजनीति भन्दा स्थानीय तहको राजनीति फरक हुन्छ र हुनुपर्छ । यदि दलहरू साँच्चिकै सिद्धान्त निष्ठ छन् भने उनीहरूले अँगालेको सिद्धान्त प्रयोग गर्ने सर्वोत्तम थलो हो स्थानीय सरकार हाे । किनकी सोझै जनतासँग सम्पर्क हुनु । प्रतिपक्षको अवरोध नहुनु । कार्यकारी अधिकार हुनु । एक कार्यकाल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएकाले आफूले ल्याएका नीति कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा सहज वातावरण हुन्छ ।
केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारका कतिपय योजनाहरू जनतामाझ ल्याउनु परे स्थानीय सरकारको माध्यमबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सरल भाषामा भन्ने हो भने स्थानीय सरकार स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष अभिभावक हो । तपाईँको अभिभावक कस्तो हुनु पर्छ यसको निर्णय गर्ने भन्ने पूर्ण अधिकार तपाईँलाई छ । तपाइले भोट दिएर जताएर आएका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूनै कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुन्छन् । यसरी कार्यकारी अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधि खराब नियतका भए शासक बन्दछन् । ५ वर्ष सम्म तपाइले झेल्नै पर्छ ।
यदि कुशल जनप्रतिनिधिलाई भोट दिएर जिताउनु भए उनीहरूले सिद्धान्तगत कार्यसम्पादन गर्न चाहे सम्भव छ । जसको अनुपम उदाहरण भारतको दिल्लीलाई लिन सकिन्छ । जहाँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी भन्ने भारतीय जनता पार्टी, भारतीय काँग्रेस लगायतलाई हराउँदै बनेको केजरीवालको आम आदमी पार्टीको सरकार बनेपछि भएको दिल्लीको समाजवादी सुधार । त्यहाँका तल्लो तहका जनताले पनि सिधै उपभोग गर्न पाएका छन् । त्यति मात्र हैन दिल्ली सरकार भारतका अन्य राज्य भन्दा उच्चतम नाफामा रहेको सरकार बन्न सफल भएको छ ।
तर नेपालमा आफूलाई सिद्धान्तवादी भन्दै विपरीत ध्रुवमा रहेका दलसँग त्यो पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर केन्द्रीय राजनीतिको घटनाक्रमलाई देखाएर स्थानीय तहको चुनावमा भोट मागी रहेका छन् । जसले उनीहरूले अङ्गीकार गरेको भनिएको सिद्धान्त र नैतिकतामै प्रश्न उब्जिएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा एजेन्डा रहित राष्ट्रिय राजनीति थोपरेर भोट माग्नु भनेको जनताको "माइड वास" गरेर सत्तामा पुग्नु बाहेक अर्को कुनै ध्येय देखिँदैन ।
